बागमती प्रदेश सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने भएको छ । करार र अस्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले ०८२ साल साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मासिक पाँच हजार भत्ता पाउने भएका हुन ।
बिज्ञापन
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरुलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन भनेको छ । गत भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको करार कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ताबापत उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई हिजो पत्र पठाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९४ मा स्थायी कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिने भनिएको छ । महङ्गी भत्तामा करारका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुँयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले करारका कर्मचारीलाई पनि महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
सोही आदेशसँगै प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालय,निकाय, आयोग,सचिवालय,कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई गत साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी भत्ता दिन परिपत्र गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९४ मा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने घोषणा गरिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ भदौ १२ गते बसेको बैठकले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सो सुविधा दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयअनुसार प्रदेशभित्रका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि नै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ अतिरिक्त महँगी भत्ता पाउनेछन्।
मन्त्रालयले खर्च शीर्षक न २११३२ (महँगी भत्ता) मा विनियोजित बजेटबाटै यो सुविधा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेको छ। बजेट अपुग हुने वा विनियोजन नभएका निकायका हकमा भने थप रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै महँगी भत्ता दिने व्यवस्था थियो। तर करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समेत सो सुविधा लागू भएपछि प्रदेशभरका हजारौं कर्मचारी लाभान्वित हुने भएको छ।
बागमती प्रदेशभित्रका सबै मन्त्रालय, निकाय,आयोग,सचिवालय,कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सम्बत् २०८२ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मासिक पाँच हजार महङ्गी भत्ता दिने भनी बागमती प्रदेश सरकार,मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२–०५–१२ मा निर्णयसमेत गरेको सन्दर्भमा देहायबमोजिम गर्नु–गराउनु हुन यस मन्त्रालयको मिति २०८२–०५–१७ को (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार अनुरोध छ’,पत्रमा उल्लेख छ ।
